डीएम अंद्रा वामसी ने राजस्व एवं चकबंदी के मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाने के दिए निर्देश
सनशाइन समय बस्ती से मनीष मिश्र की रिपोर्ट
बस्ती। राजस्व एवं चकबंदी के मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने सभी मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि सभी मजिस्ट्रेट नियमित रूप से न्यायालय में बैठें तथा मानक के अनुरूप मुकदमों का निस्तारण करें। उन्होंने नायब तहसीलदार तथा चकबंदी अधिकारियों द्वारा काफी कम मुकदमों का निस्तारण किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिया है कि आगामी बैठकों में इन दोनों अधिकारियों को भी बुलाया जाए।
उन्होंने सरकारी सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि धारा 133, धारा 145 तथा 122 बी के निस्तारण में तेजी लायें। धारा 107/16 में गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि, आवास, मत्स्य, भू आवंटन का लक्ष्य पूरा करें। उन्होंने कहा कि आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र के काफी आवेदन तहसीलों में लंबित हैं, इनका समय के अन्तर्गत निस्तारण सुनिश्चित करायें।
कर-करेत्तर के अन्तर्गत राजस्व प्राप्ति की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करें। यदि इसमें किसी प्रकार की कठिनाई हो तो समय से शासन को अवगत करायें। उन्होंने आबकारी, विद्युत, स्टाम्प, वाणिज्य कर, परिवहन, रोडवेज, खनन, मण्डी, नगर निकाय एवं वन विभाग की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा किया तथा प्रत्येक माह निर्धारित लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। आर0सी0 की वसूली की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि बड़े बकायेदारों से वसूली में तेजी लायें। वसूली में आने वाले खर्च को कम करें। सभी तहसीलदार मदवार वसूली की समीक्षा करें, बेबाक आर0सी0 वापस करें।
उन्होंने आईजीआरएस, सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस एवं जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों के गुणवत्ता निस्तारण का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को बार-बार दौड़ाने की प्रवृत्ति पर रोक लगायें। सभी अधिकारी निस्तारित मामलों में शिकायतकर्ता से वार्ता कर फीडबैक अवश्य लें। विभागीय जांच की समीक्षा करते हुए उन्होंने जांच अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 दिन के भीतर सभी कर्मचारियों की जांच पूरी करके रिपोर्ट उपलब्ध करायें। उन्होंने प्रत्येक तहसील में स्वीकृत तहसीलदार न्यायिक तथा नायब तहसीलदार के पदों की स्वीकृति एवं उपलब्धता की समीक्षा किया। उन्होंने प्रत्येक तहसील में उपजिलाधिकारी न्यायिक तैनात करने का निर्देश दिया।
डिजिटल क्राप सर्वे की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि सर्वे कार्य में लगाये गये सभी कर्मचारी प्रतिदिन गांव में जायें तथा प्रतिदिन का लक्ष्य पूरा करें। समीक्षा में उन्होंने पाया कि 1156 में से 971 गांव का सर्वे हो पाया है, जिसमें लगभग 9 लाख खातेदार हैं और अभी तक मात्र 94 हजार खातेदारों का सत्यापन हो पाया है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक बीडीओ प्रतिदिन इसकी समीक्षा करें तथा रिपोर्ट उपलब्ध करायें। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया है कि घरौनी तैयार कर वितरण करने का कार्य तहसीलों के माध्यम से समय से पूरा किया जाए।
बैठक का संचालन एडीएम कमलेश चन्द्र ने किया। इसमें प्रभागीय वनाधिकारी नवीन कुमार शाक्य, उप जिलाधिकारी विनोद कुमार पाण्डेय, जी0के0 झा, आशुतोष तिवारी, गुलाब चन्द्र, अपर उप जिलाधिकारी शत्रुघ्न पाठक, मोहन प्रकाश, रमेश यादव, डीडीसी राजेन्द्र प्रसाद, एसओसी हरिश्चन्द्र, तहसीलदारगण, बीडीओ तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।